https://tourshala.com/ne/118427/
ग्रिन फाउन्डेसन नेपालको संयोजनमा ७ वटा संस्थाहरूको सहकार्यमा आयोजित अन्तर संवाद कार्यक्रममा महिलाहरूको प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच र त्यसको उपयोगका चुनौतीबारे गहन छलफल भएको थियो। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालको ४७% वन क्षेत्र संरक्षणमा ग्रामीण महिलाहरूको योगदानलाई प्रशंसा गर्दै, विशेषगरी सीमान्तकृत महिलाहरूले अझै पनि प्राकृतिक स्रोतहरूमा पहुँच र उपयोगमा धेरै कठिनाइ झेल्नुपरेको बताउनुभयो।
बागमती प्रदेशकी सभासद् भारती पाठकले वन संरक्षणमा योगदान दिन दिनरात लागिपरेका महिलाहरूको सुरक्षामा राज्यले अपेक्षित ध्यान नदिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेतृत्व तहमा महिलाहरूको सहभागीता सुनिश्चित गर्न बनेका कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई पनि उठाउनुभयो।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा चुनौतीहरू थप गहिरिएको र यसका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अन्य वक्ताहरूले लैङ्गिक समानता, हिंसा अन्त्य, र प्राकृतिक स्रोतहरूको न्यायसंगत उपयोगका लागि कानुन र सामाजिक संरचनाको एकीकृत सुधार जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो।
सहभागीहरूले महिलाहरूको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग गर्न, र पृथ्वीमाताको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय स्तरका अभियानहरू सञ्चालनको महत्व औंल्याउनुभयो। यो कार्यक्रम हिमवन्ती नेपाल, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, अस्मिता नेपाल, र अन्य संस्थाहरूको सहकार्यमा सम्पन्न भएको थियो।